१४ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुपेन्द्र खत्रीको करिअरमा बितेका २४ घन्टामा दुई महत्वपूर्ण परिघटना भए ।

उनका लागि प्रहरी जीवनमै सबैभन्दा महत्व राख्ने आदेश रौतहट जिल्ला अदालतले बिहीबार अपराह्न गर्‍यो । अनि यसको २४ घन्टा नबित्दै उनी काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको कुर्सीबाट हटाइए ।

हुन त दुवै घटना संयोग मात्र हुन् । तर एउटा हाइप्रोफाइल अनुसन्धान न्यायिक जाँचको पहिलो तहबाट स्थापित भएकै भोलिपल्ट अवधि नपुग्दै विनाकारण जिम्मेवारी खोसि‌ंदा उनी खुशी हुने कि दुःखी, अलमलमा छन् ।

खत्री तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले घटनाको एक दशकपछि पूर्वमन्त्री एवं वहालवाला सांसद् मोहम्मद आफताव आलमको क्रुर अपराधको फाइल खोलेका थिए ।

पहिलो संविधान सभा चुनावको अघिल्लो साँझ मौन अवधि चलिरहेको थियो । त्यही बेला आलमले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने इँटाभट्टामा भएको विस्फोटमा घाइतेलाई जिउँदै चिम्नीमा हालेर हत्या गरेका थिए ।

कम्तिमा ४ जनालाई भट्टीमा पोलेर मार्दा पनि सत्ता र शक्तिको आडमा उनी छानबिनबाट उम्किंदै आएका थिए । एसपी छँदा २०७६ सालमा खत्री रौतहटमा प्रहरी प्रमुख भएर जानुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १६ एसपी फेरिइसकेका थिए । सरकारी वकीलले त्योबीचमा वारदात नै स्थापित नहुने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तिममा घटना भएको देखिएको भन्दै संलग्नबारे छानबिन अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । यद्यपि, कसैले आलमको फाइल खोल्ने आँट गरेका थिएनन् ।

यस्तोमा खत्रीले रौतहट जाने बित्तिकै दराजमा थन्किरहेको आलमको फाइल टक्टक्याएका थिए । अरु एसपी रौतहटमा हाजिर हुँदा झैं झिनो आश लिएर मृतक त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण पनि खत्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

थुप्रै एसपीहरूले यत्तिकै छाडेका कारण श्रीनारायणले आफतावको फाइल खुल्नेमा विश्वास त गरेका थिएनन् । यद्यपि, झिनो आशमा नयाँ प्रहरी प्रमुख आउने बित्तिकै एसपीलाई भेट्न जान छाडेका थिएनन् ।

योपटक पनि उनले खत्रीलाई अरू एसपीलाई झैं आफ्नो छोरालाई चिम्नीमा हालेर मार्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइदिन अनुरोध गरे । खत्रीले ‘आफूले हेर्ने’ बताए । अन्य एसपीले पनि त्यसै भन्थे, तर गर्थेनन् । त्यसैले श्रीनारायणले सुरुमै पत्याइहालेनन् ।

झण्डै १२ वर्षपछि अर्थात् २६ असोज २०७६ मा आलम पक्राउ परे । एक विवाह समारोहमा जान लागेका बेला पक्राउ पर्दा आलम डीएसपी नविन कार्की र इन्स्पेक्टर पप्पु नायकसामू झोक्किएका थिए, ‘जिल्लामा आग लाग्छ, हत्कडी लगाइदिन्छु (पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई) ।’

एसपी खत्रीलाई त उनले ‘ठूलो गल्ती गरेको’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए, ‘ए.. एसपी तिमी को हो ? म आईजी बनाउने मान्छे हो, देखाइदिन्छु ।’ कतिसम्म भने त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आलमको पक्राउलाई कांग्रेसविरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, जिल्ला अदालत, रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैद हुने आदेश सुनायो । ‘आदेश सुनेर एकदमै खुशी लाग्यो’, खत्री भन्छन्, ‘हाम्रो टिमको मिहिनेत न्यायिक परीक्षणबाट पनि सावित भयो ।’

हुन पनि उनले विष्फोट भएको सावित गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि विदेशमा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका त्यसबेलाका एसपीसम्मको वयान गराएका थिए । विष्फोटमा घाइते भएका पीडितलाई दुई महिनासम्म प्रहरीको ‘सेफ हाउस’मा सुरक्षित राखेर बकपत्र गराउन अदालत उपस्थित गराएका थिए ।

शुक्रबार मध्याह्न जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा खत्रीलाई भेट्दा मोबाइलमा उनै त्रिलोकप्रताप सिंहका बुबा श्रीनारायणको फोन बजिरहेको थियो । बोल्ने बित्तिकै त्रिलोकले एकै श्वासमा खत्रीलाई भने, ‘न्याय पाएँ, धेरै धन्यवाद, हुजुर ।’

खत्रीले ‘कानून र भगवान’लाई धन्यवाद भन्ने हो भन्दै आफूले कर्मचारीले गर्ने दायित्व मात्र निभाएको बताए । ‘जोगिएर बस्नुस् है’, मृतक त्रिलोकप्रतापका बाबुलाई भन्दै गर्दा उनको मोबाइलमा तारन्तार अरू फोन र म्यासेजहरू आइरहेका थिए । बधाई र धन्यवादका म्यासेजहरूका बीच पाएका एकदुई संकेतले भने खत्रीलाई मलीन बनायो ।

केही बेर रोकिएर खत्री बोले, ‘मेरो अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भयो ।’

हुन त प्रहरी कर्मचारीका लागि सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो । तर, खत्री ९ महिना अवधि पूरा नहुँदै काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाइँदै थिए । त्यसमाथि आलमलाई जन्मकैद हुँदाको आनन्दानुभूति आलै रहँदा सरुवाको खबर आउनु उनका लागि अप्रिय देखिंदै थियो ।

हुन त उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सरुवा गर्न लागेको पूर्वआभास नपाएका होइनन् । यद्यपि, वितेका २४ घन्टाका दुई परिघटनाले यी प्रहरी अधिकृतलाई भावनात्मक बनाइदियो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको अनुभव पनि धेरै भिन्न छैन ।

चर्चित ८८ किलो सुन तस्करी प्रकरणका एक आरोपी गणेश दत्त बडूसहित ७ जनालाई करिब डेढ किलो सुन र १ करोड ४३ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको बारे जानकारी दिन उनले शुक्रबार साढे ११ बजे पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए ।

सुरुवातमा उनैले भनिदिए, ‘उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखको रूपमा यो नै मेरो अन्तिम प्रेस मिट हो ।’ राठौरले सरुवाको खबर पाइरहँदा उनको एउटा टोली अपराध गरेर भारत पसेका एक फरार आरोपीलाई नेपाल फर्काउने अपरेसन चलाइरहेको छ ।

कार्यालयको नेतृत्वमा आउँदा उनले भारत पुगेका ८ फरार आरोपीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएका थिए । तीमध्ये ५ आरोपीलाई कार्यालयले काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेर अदालत बुझाइसकेको छ ।

आतंकवाद र राजनीतिक प्रकृतिका गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा खटिने विशेष ब्यूरोको स्कुलिङ भएका राठौर करिअरको अधिकांश समय यही उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, सीआईबी वा अरू कुनै कोर अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायमा बसेका अधिकृत हुन् ।

उनी अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै हुँदा डीएसपीबाट एसपी भए । एसपीबाट एसएसपी पनि त्यहीं हुँदै भए । ‘लामो समय यहीं बसेको हुँदा एक/एक जवानसम्मलाई म चिन्थें’, राठौर भन्छन्, ‘काम गर्न एकदम सजिलो हुन्थ्यो, नभए यहाँका कर्मचारीहरूलाई चिन्दै एक महिनाजति जान्छ ।’

कार्यालयका अनुसार, राठौरको कार्यकालमा ३ लागुऔषध कारोबारी र प्रहरीबीच मुठभेड भयो । प्रहरीको दाबीमा, हतियारसहित भेटिएका तिनले अधिकृतहरूलाई नै आक्रमण गर्न खोजेपछि खुट्टामा गोली हानेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

‘अहिले काठमाडौं उपत्यकालाई चाहिने नै आक्रामक पुलिसिङ हो’, राठौर भन्छन्, ‘सरुवा सामान्य कुरा हो, युनिटको नीति कस्तो हुने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

हुन त खत्री र राठौरलाई काठमाडौं प्रहरी र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याउन पनि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई ७ महिनामै हटाएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लाग्दा सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट केसी र तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउन दबाब थियो । त्योबीच ज्ञवाली र केसीसँगै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख कार्की पनि हटाइएका थिए ।

त्यसबेला देउवाको दबाबमा कार्यकाल पूरा नहुँदै दुई एसएसपीको जिम्मेवारी खोसिएको थियो भने अहिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको जोडबलमा एसएसपी सरुवा भएको हो । उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एक अधिकृत कटाक्ष गर्छन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई एसएसपी सा’बहरूको काम गराइ मन परेन रे !’

तर, महानिरीक्षक कुँवर निकट एक अधिकृत भने गृहमन्त्री लामिछानेले नयाँ टिममार्फत काम गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘यो आकस्मिक रूपमा भएको निर्णय होइन’, उनले भने, ‘नयाँ टोलीबाट अघि बढ्दा फरक ढंगले जान सकिन्छ भन्ने बुझाइ हो ।’

काठमाडौं प्रहरी र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरकारको अनुकूलता अनुसार छिटोछिटो एसएसपी परिवर्तन हुने प्रवृत्ति छ । शुक्रबार सरुवा भएका वसन्त रजौरे पछिल्लो १० वर्षमा काठमाडौं प्रहरीमा नेतृत्व गर्ने १८ औं अधिकृत हुन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका सानुराम भट्टराई पछिल्लो १० वर्षका १४औं एसएसपी हुन् ।

काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्व गरिसकेका एक अधिकृतका अनुसार, राजधानीको प्रहरी प्रमुखलाई महानिरीक्षकपछिको शक्तिशाली जिम्मेवारी मानिन्छ । अब्बल एसएसपीहरूको सधैं पहिलो रोजाइ काठमाडौं प्रहरी हुने गर्छ, दोस्रोमा उनीहरू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय रोज्छन् ।

‘यस्तोमा ५/६ महिना वित्ने बित्तिकै आफ्नै ब्याचमेटहरूले पनि चलखेल गर्न थालिहाल्छन्’, एक एसएसपी भन्छन्, ‘सरकारले उनीहरुको कुरा सुनेर सरुवा पनि गर्छ, तर फेरि ५ महिना कट्ने बित्तिकै त्यहाँ गएका अर्का प्रमुखको पनि उही हाल भइहाल्छ ।’

प्रहरीमा सामान्यतः एक वर्षसम्म इञ्चार्जलाई नचलाउने नीति छ । तर, काठमाडौं प्रहरीको हकमा यो अधिकांश समय लागू भएको देखिंदैन । दानबहादुर कार्कीभन्दा अघि काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका भरत बोहोरा ७ महिना र सुदीप गिरी साढे ६ महिनामै हटाइएका थिए ।

अशोक सिंहलाई पनि ५ महिना पुगेबाटै तत्कालीन गृहमन्त्री र आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले हटाउन चाहेका थिए । यद्यपि, सुदूरपश्चिमका सिंह कांग्रेस सभापति देउवाको जोडबलमा रोकिएका थिए । काठमाडौं जस्तो संवेदनशील प्रहरी कार्यालयका प्रमुख यति चाँडै फेरिंदा त्यसले समग्र पुलिसिङमै प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कति अवस्थामा जिल्लामा कस्तो प्रहरी प्रमुख गएको छ भन्ने कुराले पनि समग्र शान्ति सुरक्षामै असर गर्छ । यस्तोमा छिटोछिटो प्रहरी प्रमुख फेरिंदा सम्बन्धित अफिसरले लिएको नीति र लक्ष्यको पूर्ण कार्यान्वयनमै असर गर्ने अधिकृतहरू बताउँछन् ।

‘प्रणालीमा सबै कुरा चल्ने भए यस्तो हुने थिएन’, एक प्रहरी उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीलाई कठपुतली बनाएर अस्थिरतामा खेलिरहने राजनीतिक नेतृत्व रहुञ्जेल यस्तो युनिटमा अस्थिरता भइरहन्छ ।’

बरू नयाँ धारको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित छोटो समयमै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेबाट पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिनु चाहिं विडम्बनापूर्ण भएको अधिकृतहरू गुनासो गर्छन् ।